सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचार, सूचना पाउने तपाईको अधिकार... एक क्लिकले जोड्नेछ तपाईलाई अब विश्वसंग... a2z समाचार डट कम (डिजिटल पत्रिका).... तपाईका अमुल्य सल्लाह सुझाव, विचार तथा लेख रचनाका लागि हामीलाई ई-मेल गर्नुहोस्... ईमेल: [email protected], [email protected]
Mahotsab
Gainda
Khichara
 

काठमाडौं, ४। सरकारले प्रदेशको अस्थायी राजधानी र प्रदेश प्रमुख तोकेपछि विभिन्न प्रदेशमा मुकामको विषयलाई लिएर विवाद बढेको छ । प्रदेश नम्बर १, २, ५ र ७ मा आन्दोलन नै भइरहेको छ ।

सामान्य रुपमा बुझ्दा अहिले सिंहदरबार सात ठाउँमा सरेको छ । सर्वसाधारण जनताको काम जति सिंहदरबारबाट हुन्थ्यो, त्यति नै अब प्रदेशबाट हुन्छ । सेना, युद्ध र प्रतिरक्षा, हतियार तथा खरखजना, परराष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौता, भन्सार, अन्तरदेशीय तथा अन्तरप्रदेश विद्युत प्रशारण लाइन, ठूला विद्युत् आयोजना, सिँचाइ, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, संवैधानिक निकायलगायतका बाहेक सिंहदरबारबाट हुने अन्य काम अब प्रदेशबाटै हुनेछन् ।

सरकारले संविधानको धारा २८८ को उपधारा (३) मुताविक सातै प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोकेको हो । अस्थायी मुकाम आफूहरूलाई पायक पर्ने स्थानमा नतोकिएको र अपायक परेको भन्दै दाङ, भक्तपुर, धनकुटा, वीरगञ्जलगायत कतिपय जिल्लाका नागरिक आन्दोलित भएका छन् । पाँच नम्बर प्रदेशको राजधानीको माग गर्दै दाङ त अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा उत्रिएको छ ।

संविधानको धारा २८८ को उपधारा (२) अनुसार प्रदेशको स्थायी राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट तोकिनेछ । अतः सरकारले तोकेको मुकाम केवल अस्थायी हो । सम्बन्धित प्रदेशका दुई तिहाई सदस्यले प्रदेशको राजधानी नतोक्दासम्म यो अस्थायी नै रहन्छ ।

“अहिले सरकारले तोकेको राजधानी केवल २ महिनाका लागि मात्रै हो । तर प्रदेशको राजधानी केही यताउता हुँदैमा अहिले आन्दोलन गरिहाल्नु पनि आवश्यक छैन,” एक एमाले नेताले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा भने, “प्रदेशसभाको दुई तिहाइले आफूलाई पायक पर्ने स्थानमा केन्द्र जहिले पनि सार्न सक्ने अधिकार उसैलाई छ ।”

उनले जस्तै माओवादी केन्द्रका नेता एवम् संविधानविद रामनारायण विडारीले पनि अहिले प्रदेशको राजधानीका लागि आन्दोलन जरुरी नभएको बताए । उनले पनि दुई महिनापछि प्रदेशको राजधानी त्यहीँका प्रतिनिधिले सार्न सक्ने बताए ।

प्रदेशको राजधानीबाट के–के काम हुन्छ ?

सामान्य रुपमा बुझ्दा सर्वसाधारण कुनै पनि कामको लागि प्रदेशको राजधानी धाइरहनुपर्ने देखिँदैन । प्रादेशिक राजधानीमा जनता दैनन्दिनका कामका लागि गइरहनुपर्दैन । संघीय ढाँचाअनुसार सिंहदरबार सात ठाउँमा सरेजस्तै हो यो । जसरी नागरिकता, राहदानीलगायत अत्यावश्यक सेवा सुविधाका लागि सिंहदरबार धाउनुपर्दैन, त्यसैगरी प्रादेशिक राजधानी पनि जानुपर्दैन ।

प्रादेशिक राजधानीमा सम्बन्धित प्रदेश प्रमुख, सभामुख, सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री रहनेछन् । सम्बन्धित प्रदेशको संसद् भवन, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, न्यायालय पनि प्रादेशिक राजधानीमै रहनेछ ।

संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको अधिकार तोकिएको छ । जसमा प्रदेशको प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा प्रदेशको जिम्मामा रहनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिअनुरूप वित्तिय संस्थाहरूको सञ्चालन, सहकारी संस्था, केन्द्रको सहमतिमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग लिन सक्नेछ । रेडियो, एफएम, टेलिभिजन सञ्चालन गर्न सक्नेछ प्रदेशले । यद्यपि एफएम सञ्चालन स्थानीय तहलाई पनि विनियोजन गरिएको छ ।

घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवाना उठाउन सक्नेछ ।

यस्तै प्रदेशमा निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा प्रदेशबाट उपलव्ध हुनेछ । प्रदेशस्तरको विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय रहने अनुसूचीमा उल्लेख छ । त्यस्तै प्रदेशस्तरको विद्युत्, सिँचाइ, खानेपानी सेवा, परिवहन रहने अनुसूचीमा खुलाइएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा प्रदेशकै मातहत रहनेछ । प्रदेशभित्रको व्यापार, प्रदेश लोकमार्ग निर्माण, प्रदेश अनुसन्धान व्युरो गठन, प्रदेशका भौतिक कार्यालयको व्यवस्थापन, अन्य आवश्यक कार्य, प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन, भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको आफ्नै अभिलेख, खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन, भाषा लिपि, संस्कृति, ललितकला र धर्मको संरक्षण र प्रयोग प्रदेशकै अधिकार तोकिएको छ ।

सम्बन्धित प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन, कृषि तथा पशु विकास, कलकारखाना, औद्योगिकीकरण, व्यापार व्यवसाय, यातायात र गुठी व्यवस्थापन पनि प्रदेशकै मातहत रहने व्यवस्था संविधानमा छ ।

माओवादी नेता एवम् कानुनविद् विडारीका अनुसार ‘सामान्य जनता सिंहदबार जे कामका लागि आउँथे, त्यही कामका लागि मात्रै प्रदेशको राजधानी जानुपर्ने हुन्छ ।’
उनका अनुसार त्यो बाहेक सर्वसाधारणका लागि प्रदेशको राजधानी केही यताउता हुँदा फरक पर्दैन । संविधानमा पनि जनताको काम सहज होस् भनेर धेरै अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिइएको उनको भनाइ थियो ।

अहिले नै यो सरकारले प्रदेशको राजधानी नतोकेको भए के हुन्थ्यो ?

संविधानतः प्रदेशसभा गठन नहुँदासम्म प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी मुकाम संघीय सरकारले नै तोक्ने हो । यदि प्रदेश प्रमुख र अस्थायी मुकाम नतोकेको भए प्रदेशको कार्यसञ्चालन कहाँबाट हुने भन्ने अन्योल कायम रहन्थ्यो ।

त्यसो त सातै प्रदेशको अस्थायी मुकाम काठमाडौँमै तोक्ने र प्रदेशको पहिलो बैठक पनि राजधानीमा राख्ने छलफल नभएको होइन तर त्यसो गर्दा संघीयताको मर्म विपरित, अपनत्वसमेत नहुने देखेर आफूहरूले प्रदेशमुकाम र प्रमुख तोक्न सरकारलाई दबाब दिएको एमाले नेता सुवास नेम्वाङ बताउँछन् ।

माओवादी नेता विडारीका अनुसार प्रदेशलाई नेपालको संविधानले छुट्टै राज्यका रुपमा हेरेको छ । बाहिरबाट हेर्दा यसको धेरै अधिकार छ । तर साधारण कामका लागि जनता प्रदेशको राजधानी धाइरहनुपर्दैन ।

“विकासको काम, निर्माणको काम, प्रशासनको काम, शान्ति सुरक्षाको काम, प्रहरीको काम, निजामतिको काम, सम्पूर्ण काम प्रदेशबाटै सञ्चालन हुन्छ,” उनले बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै भने, “प्रदेशको राजधानीमै उच्च अदालत रहन्छ । त्यहाँ नै संसद् रहन्छ । त्यहाँ नै मुख्यमन्त्रीको कार्यालय रहन्छ । मन्त्रीहरु रहन्छन् । प्रदेशको राजधानीबाट यी काम हुन्छन् । त्यसले आफ्ना भएका अधिकारहरु स्थानीय तहमा पनि लैजान्छ । स्थानीय तहमा नै विकास निर्माण, योजनाको काम र नागरिकताको काम, मालपोत, भूमिसुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडकको काम सबै हुन्छ । सर्वसाधारणलाई प्रदेशमा पनि आउन नपरोस् भनेर स्थानीय तहको सरकारलाई जिम्मा दिइएको छ । जनता पहिले सिंहदरबारमा जति काम लिएर आउनुपथ्र्यो, अब प्रदेशमा त्यति नै काम लिएर जानुपर्छ ।”बाह्रखरी

ad
ad
 

काठमाडौं, ४। सरकारले प्रदेशको अस्थायी राजधानी र प्रदेश प्रमुख तोकेपछि विभिन्न प्रदेशमा मुकामको विषयलाई लिएर विवाद बढेको छ । प्रदेश नम्बर १, २, ५ र ७ मा आन्दोलन नै भइरहेको छ ।

सामान्य रुपमा बुझ्दा अहिले सिंहदरबार सात ठाउँमा सरेको छ । सर्वसाधारण जनताको काम जति सिंहदरबारबाट हुन्थ्यो, त्यति नै अब प्रदेशबाट हुन्छ । सेना, युद्ध र प्रतिरक्षा, हतियार तथा खरखजना, परराष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौता, भन्सार, अन्तरदेशीय तथा अन्तरप्रदेश विद्युत प्रशारण लाइन, ठूला विद्युत् आयोजना, सिँचाइ, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, संवैधानिक निकायलगायतका बाहेक सिंहदरबारबाट हुने अन्य काम अब प्रदेशबाटै हुनेछन् ।

सरकारले संविधानको धारा २८८ को उपधारा (३) मुताविक सातै प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोकेको हो । अस्थायी मुकाम आफूहरूलाई पायक पर्ने स्थानमा नतोकिएको र अपायक परेको भन्दै दाङ, भक्तपुर, धनकुटा, वीरगञ्जलगायत कतिपय जिल्लाका नागरिक आन्दोलित भएका छन् । पाँच नम्बर प्रदेशको राजधानीको माग गर्दै दाङ त अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा उत्रिएको छ ।

संविधानको धारा २८८ को उपधारा (२) अनुसार प्रदेशको स्थायी राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट तोकिनेछ । अतः सरकारले तोकेको मुकाम केवल अस्थायी हो । सम्बन्धित प्रदेशका दुई तिहाई सदस्यले प्रदेशको राजधानी नतोक्दासम्म यो अस्थायी नै रहन्छ ।

“अहिले सरकारले तोकेको राजधानी केवल २ महिनाका लागि मात्रै हो । तर प्रदेशको राजधानी केही यताउता हुँदैमा अहिले आन्दोलन गरिहाल्नु पनि आवश्यक छैन,” एक एमाले नेताले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा भने, “प्रदेशसभाको दुई तिहाइले आफूलाई पायक पर्ने स्थानमा केन्द्र जहिले पनि सार्न सक्ने अधिकार उसैलाई छ ।”

उनले जस्तै माओवादी केन्द्रका नेता एवम् संविधानविद रामनारायण विडारीले पनि अहिले प्रदेशको राजधानीका लागि आन्दोलन जरुरी नभएको बताए । उनले पनि दुई महिनापछि प्रदेशको राजधानी त्यहीँका प्रतिनिधिले सार्न सक्ने बताए ।

प्रदेशको राजधानीबाट के–के काम हुन्छ ?

सामान्य रुपमा बुझ्दा सर्वसाधारण कुनै पनि कामको लागि प्रदेशको राजधानी धाइरहनुपर्ने देखिँदैन । प्रादेशिक राजधानीमा जनता दैनन्दिनका कामका लागि गइरहनुपर्दैन । संघीय ढाँचाअनुसार सिंहदरबार सात ठाउँमा सरेजस्तै हो यो । जसरी नागरिकता, राहदानीलगायत अत्यावश्यक सेवा सुविधाका लागि सिंहदरबार धाउनुपर्दैन, त्यसैगरी प्रादेशिक राजधानी पनि जानुपर्दैन ।

प्रादेशिक राजधानीमा सम्बन्धित प्रदेश प्रमुख, सभामुख, सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री रहनेछन् । सम्बन्धित प्रदेशको संसद् भवन, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, न्यायालय पनि प्रादेशिक राजधानीमै रहनेछ ।

संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको अधिकार तोकिएको छ । जसमा प्रदेशको प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा प्रदेशको जिम्मामा रहनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिअनुरूप वित्तिय संस्थाहरूको सञ्चालन, सहकारी संस्था, केन्द्रको सहमतिमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग लिन सक्नेछ । रेडियो, एफएम, टेलिभिजन सञ्चालन गर्न सक्नेछ प्रदेशले । यद्यपि एफएम सञ्चालन स्थानीय तहलाई पनि विनियोजन गरिएको छ ।

घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवाना उठाउन सक्नेछ ।

यस्तै प्रदेशमा निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा प्रदेशबाट उपलव्ध हुनेछ । प्रदेशस्तरको विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय रहने अनुसूचीमा उल्लेख छ । त्यस्तै प्रदेशस्तरको विद्युत्, सिँचाइ, खानेपानी सेवा, परिवहन रहने अनुसूचीमा खुलाइएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा प्रदेशकै मातहत रहनेछ । प्रदेशभित्रको व्यापार, प्रदेश लोकमार्ग निर्माण, प्रदेश अनुसन्धान व्युरो गठन, प्रदेशका भौतिक कार्यालयको व्यवस्थापन, अन्य आवश्यक कार्य, प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन, भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको आफ्नै अभिलेख, खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन, भाषा लिपि, संस्कृति, ललितकला र धर्मको संरक्षण र प्रयोग प्रदेशकै अधिकार तोकिएको छ ।

सम्बन्धित प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन, कृषि तथा पशु विकास, कलकारखाना, औद्योगिकीकरण, व्यापार व्यवसाय, यातायात र गुठी व्यवस्थापन पनि प्रदेशकै मातहत रहने व्यवस्था संविधानमा छ ।

माओवादी नेता एवम् कानुनविद् विडारीका अनुसार ‘सामान्य जनता सिंहदबार जे कामका लागि आउँथे, त्यही कामका लागि मात्रै प्रदेशको राजधानी जानुपर्ने हुन्छ ।’
उनका अनुसार त्यो बाहेक सर्वसाधारणका लागि प्रदेशको राजधानी केही यताउता हुँदा फरक पर्दैन । संविधानमा पनि जनताको काम सहज होस् भनेर धेरै अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिइएको उनको भनाइ थियो ।

अहिले नै यो सरकारले प्रदेशको राजधानी नतोकेको भए के हुन्थ्यो ?

संविधानतः प्रदेशसभा गठन नहुँदासम्म प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी मुकाम संघीय सरकारले नै तोक्ने हो । यदि प्रदेश प्रमुख र अस्थायी मुकाम नतोकेको भए प्रदेशको कार्यसञ्चालन कहाँबाट हुने भन्ने अन्योल कायम रहन्थ्यो ।

त्यसो त सातै प्रदेशको अस्थायी मुकाम काठमाडौँमै तोक्ने र प्रदेशको पहिलो बैठक पनि राजधानीमा राख्ने छलफल नभएको होइन तर त्यसो गर्दा संघीयताको मर्म विपरित, अपनत्वसमेत नहुने देखेर आफूहरूले प्रदेशमुकाम र प्रमुख तोक्न सरकारलाई दबाब दिएको एमाले नेता सुवास नेम्वाङ बताउँछन् ।

माओवादी नेता विडारीका अनुसार प्रदेशलाई नेपालको संविधानले छुट्टै राज्यका रुपमा हेरेको छ । बाहिरबाट हेर्दा यसको धेरै अधिकार छ । तर साधारण कामका लागि जनता प्रदेशको राजधानी धाइरहनुपर्दैन ।

“विकासको काम, निर्माणको काम, प्रशासनको काम, शान्ति सुरक्षाको काम, प्रहरीको काम, निजामतिको काम, सम्पूर्ण काम प्रदेशबाटै सञ्चालन हुन्छ,” उनले बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै भने, “प्रदेशको राजधानीमै उच्च अदालत रहन्छ । त्यहाँ नै संसद् रहन्छ । त्यहाँ नै मुख्यमन्त्रीको कार्यालय रहन्छ । मन्त्रीहरु रहन्छन् । प्रदेशको राजधानीबाट यी काम हुन्छन् । त्यसले आफ्ना भएका अधिकारहरु स्थानीय तहमा पनि लैजान्छ । स्थानीय तहमा नै विकास निर्माण, योजनाको काम र नागरिकताको काम, मालपोत, भूमिसुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडकको काम सबै हुन्छ । सर्वसाधारणलाई प्रदेशमा पनि आउन नपरोस् भनेर स्थानीय तहको सरकारलाई जिम्मा दिइएको छ । जनता पहिले सिंहदरबारमा जति काम लिएर आउनुपथ्र्यो, अब प्रदेशमा त्यति नै काम लिएर जानुपर्छ ।”बाह्रखरी

  • चितवन–पर्सा कम्प्लेक्समा बाघ गणना : बाघको उपस्थिति राम्रो

    चितवन–पर्सा कम्प्लेक्समा बाघ गणना : बाघको उपस्थिति राम्रो नारायण ढुंगाना, चितवन, १० माघ : चितवन र पर्सा कम्प्लेक्समा दुर्लभ पाटेबाघको उपस्थिति राम्रो पाइएको छ । विगत दुई महिनादेखि नेपाल र भारतमा एकैसाथ शुरु भएको दुर्लभ पाटेबाघको गणना ९अनुगमन० अन्तर्गत यहाँ भने बाघको उपस्थिति राम्रो पाइएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक तथा कार्यक्रम संयोजक गोपालप्रकाश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । “फिल्डमा खटिएका साथीहरुबाट […]
    पुरा समाचार >>
फोटो स्टोरी

मुख्य खबर

स्थानिय

राष्ट्रिय

IT
ad

मनोरञ्जन विशेष

कलिउड/गीत संगीत

बलिउड/हलिउड

आर्थिक

कुमरोजमा बाघ र गैंडाको भिडन्त

रामेश्वर रिजाल, खैरहनी ९ माघ । चितवनको खैरहनीस्थित साना किसान कृषि सहकारी संस्था कुमरोजमा आज बाघ र गैंडाबीच भिडन्त भएको छ । तपाईलाई शिर्षक सुन्दै अच्चम लाग्ला । साँच्ची कै बाघ गैंडा जुधेको चाहिं होईन । उक्त संस्थाको अध्यक्षमा बाघ र गैंडा चिन्ह लिएर उम्मेदवार चुनावी भिडन... Read more

पत्रपत्रिका

चितवन–पर्सा कम्प्लेक्समा बाघ गणना : बाघको उपस्थिति राम्रो

चितवन–पर्सा कम्प्लेक्समा बाघ गणना : बाघको उपस्थिति राम्रो

नारायण ढुंगाना, चितवन, १० माघ : चितवन र पर्सा कम्प्लेक्समा दुर्लभ पाटेबाघको उपस्थिति राम्रो पाइएको छ । विगत दुई महिनादेखि नेपाल र भारतमा एकैसाथ शुरु भ...

अन्तर्राष्ट्रिय

प्रवास

खेलकुद

स्वास्थ्य

साहित्य

सम्पादकीय

  • सम्पादकीय

    यसकारण ए टु जेड समाचार डट कम...

    सम्पादकीय पत्रकारिताको पछिल्लो विधा हो अनलाईन। विद्युतिय सञ्चारमाध्याम अन्तरगत पर्ने अनलाईन पछिल्लो समयमा खुल्ने क्रम बढ्दो छ । कतिपयले नाम कमाएका पनि...
ए टु जेड मिडिया हाउसद्वारा सञ्चालित ए टु जेड समाचार डट कमका लागि, प्रकाशक/प्रबन्ध निर्देशक: रवि अधिकारी,    प्रधान सम्पादक: नारायण ढुंगाना,    प्रबन्ध सम्पादक सुर्य अधिकारी
कार्यकारी सम्पादक: सन्दिप भट्ट,
सम्पर्क: ९८४५०४३४९०,    इमेल: [email protected], [email protected]

© २०७२- २०७४ सर्वाधिकार सुरक्षित, a2z समाचार Site by: WEBSOFTNEPAL